'वन्दे मातरम्'चं राजकारण!

'जमियत उलेमा ए हिंद' या मुस्लिम उलेमांच्या संघटनेनं देवबंदच्या परिषदेत फतवा काढला की म्हणे मुस्लिमांनी 'वन्दे मातरम्' म्हणू नये... काचं कारण देण्यात आलंय की मातृभूमीला वन्दन केल्यानं मुस्लिमांचा एकेश्वरवाद शिल्लक रहात नाही... कारण अल्लाशिवाय कोणासमोरही नतमस्तक व्हायचं नाही, असं या फतव्यात म्हंटलंय. दुसरीकडे वन्दे मातरम् न म्हंटल्यामुळे मुस्लिमांना देशाबद्दल प्रेम नाही, असं मानण्याचं कारण नसल्याचंही उलेमा ए हिंदनं स्पष्ट केलंय. मुळात प्रश्न वन्दे मातरम् म्हंटल्यामुळे कोणी देशभक्त ठरतो, असं मानणंच मूर्खपणाचं आहे. देशभक्ती ही एखादं गीत म्हणणं-न म्हणण्यावर ठरवणं हे मूर्खपणाचंच ठरेल... नाहीतर पाकिस्तानात जाऊन प्रशिक्षण घेतलेल्या अतिरेक्यांनी कधीतरी पंजाब-काश्मीरातल्या शाळेत वन्दे मातरम्, जण गण मन... म्हंटलं असेलच की...! त्यामुळे जामियत उलेमा ए हिंदनं हे कोणाला बजावलंय माहित नाही... ते असो...

इथं प्रश्न असा आहे, की वन्दे मातरम् मुस्लिमांनी का नाही म्हणायचं... मुस्लिम धर्मात एकच देव असला तरी निरनिराळ्या दर्ग्यांवर मुस्लिम भाविक नतमस्तक होतातच की... ज्यांचे हे दर्गे असतात, त्यांना कोणी निश्चितच 'देव' मानत नसणार... पण तिथं माथं टेकलं जातंच ना..? मग तुमच्या मातृभूमीसमोर 'व्हर्चुअल नतमस्तक' झालं, तर तुमचा धर्म भ्रष्ट होईल, असं का मानता? जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला मुस्लिम धर्म एक साधं बंगाली गीत म्हंटल्यामुळे भ्रष्ट होईल, असं मानण्यात काय अर्थ आहे.

आता विषय असा आहे, की वन्दे मातरम् का म्हणायचं...? मुळात १८५७च्या स्वातंत्र्यासंग्रामाचं वन्दे मातरम हे स्फुरणगीत ठरलं... देशात स्वातंत्र्यासाठी झालेला हा पहिला-वहिला नियोजित उठाव... हा उठाव फसला असता तरी त्यानंतर थेट १९४७ला देश स्वतंत्र होईपर्यंत हजारो क्रांतीकारकांना वन्दे मातरम् या गीतानं तेज दिलंय... १८५७च्या स्वातंत्र्यसंग्रामात देशभरातले अनेक संस्थानिक-राजे आणि अन्य स्वातंत्र्यसैनिक सहभागी होते... मात्र या सगळ्यांनी या उठावाचं नेतृत्व दिलं होतं दिल्लीचे ज्येष्ठ राज्यकर्ते बहाद्दुरशहा जफर यांच्याकडे... याचा अर्थच असा की 'वन्दे मातरम्' या गीतानं भारलेले लढवय्ये एका मुस्लिम राजाच्या नेतृत्वात लढले होते... मग आता दारूल उलूम किंवा मुस्लिम उलेमांचा अचानक विरोध असायचं कारण काय?

यामागे एकेश्वरवादाचा पाठपुरावा करण्यापेक्षा राजकारणाचाच भाग अधिक दिसतोय... काहीतरी विचित्र फतवे काढून वाद निर्माण करण्यात लोकांना जास्त इंटरेस्ट असतो... त्यातून मिडीयाचं लक्ष वेधून घेण्याचाच हेतू अधिक असतो. असं काही केल्याशिवाय माध्यमं दखल घेत नाहीत, त्याला कोण काय करणार? आता शिवसेना-भाजप आणि मुख्य म्हणजे विश्व हिंदू परिषदेच्या हातात कोलित मिळणार... आता आंदोलनं होतील... देशभर रस्ते अडवून सामुदायिक वन्दे मातरम् पठणाचे कार्यक्रमही (उदा. महाआरती) होऊ शकतात... किंवा यावरून कोर्टबाजी होण्याचीही शक्यता आहे... एकूणच वन्दे मातरम् हे आता निव्वळ स्फुरणगीत न रहाता एक राजकीय हत्यार होणार आहे...

मुळात दारूल उलूम, जामियत उलेमा ए हिंद किंवा विश्व हिंदू परिषद यापैकी कोणीच 'वन्दे मातरम्'बद्दल बोलणं योग्य नाही. आपण जेव्हा संपूर्ण वन्दे मातरम् म्हणतो किंवा कोणाच्या सुंदर आवाजात ऐकतो, त्यावेळी आपल्या शरीरावर रोमांच उठल्यावाचून राहात नाही... अशा या अतिशय तेजस्वी गीताचं राजकारण व्हावं, हेच दुर्दैवी आहे... ज्यांना हे म्हणायचंय त्यांनी म्हणावं... त्याला आडवण्यासाठी कोणी फतवे काढू नयेत आणि ज्यांना म्हणायचं नाही, त्यांनी म्हणू नये... त्यासाठी कोणी जबरदस्ती करू नये... इतकीच इच्छा! अन्यथा उगीचच या गीताचं पावित्र्य नष्ट होईल की काय, अशी भिती वाटते....

***************

जाताजाता एकच प्रश्न... 'वेदमंत्रांहून आम्हा वन्द्य वन्दे मातरम्... ' असं गदिमांनी म्हंटलं तेव्हा हिंदूंच्या भावना अशाच दुखावल्या होत्या काय...? शंकराचार्यांनी गदिमांच्या या गीतावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती काय...? किंवा हिंदूंनी हे गीत म्हणू नये, असं कोणी सांगितलं होतं काय...?

वन्दे मातरम्!!!

कहीं आग लगे....

घटना तशी आपल्यापासून दूर घडलेली... आपल्यापासून म्हणजे महाराष्ट्रात राहणाऱ्यांपासून. जयपूरच्या आयओसीच्या डेपोला लागलेली आग पाचव्या दिवशीही धुमसतेच आहे. अधिकाऱ्यांचं म्हणणं असं की, ही तेलाला लागलेली आग असल्यामुळे आपल्याला करण्यासारखं काहीच नाही... ती आग तिला वाटेल तेव्हा विझेल... मग आपण कोण-कोण आत होरपळलंय, त्याचा पंचनामा करायला मोकळे होऊ.. ज्यांनी या आगीची दृष्यं पाहिली असतील, त्यांना अधिकाऱ्यांच्या या असहाय्यतेचं कारण समजेल. हजारो मीटर उंचावर उसळणाऱ्या धडकी भरवतील अशा ज्वाळा आजही या अग्नीकांडात दिसतायत. आणखी १२-१५ तासांनी एकदा सगळं तेल संपलं की आग शमेल, असं सांगितलं जातंय.
ही आग एकदा विझली की मग नेमकं नुकसान किती... मृत्यू किती... याची चर्चा सुरू होईल. राज्य सरकारच्या 'डिझास्टर मॅनेजमेंट'चा पंचनामा करणारी जनहित याचिका दाखल झालीपण आहे. त्याचंही काय होईल ते होवो... प्रश्न वेगळाच आहे... थोडा घाबरवणाराही.... भारतातल्या तेल कंपन्यांचे असे अनेक डेपो ठिकठिकाणी आहेत. शिवाय ट्रॉम्बेसह अनेक ठिकाणी अणूभट्ट्याही आहेत. जयपूरची पुनरावृती अशी कुठे झाली, तर परिस्थिती आहे.
आधी या दुर्घटनेला 'अतिरेकी कारवाई' असं नाव दिलं गेलं. मात्र आता एका कर्मचाऱ्यानं चुकीच्या क्रमानं वॉल्व सोडल्यामुळे प्रेशर बिघडलं आणि आग लागल्याचं कारण आता पुढे येतंय. हे जास्त भयानक आहे... अतिरेकी कारवाईपेक्षा भयानक आहे. कारण थोडीशी सावधगिरी बाळगली तर अतिरेकी कारवाई थांबवता येते... मानवी चूक नाही...
आणखी एक धोका म्हणजे शहरांच्या मध्यभागी असलेल्या पेट्रोलपंपांचा... जयपूरइतका नसेल, तरी मोठं नुकसान करण्याइतका इंधनसाठा यात असतोच असतो... मग असल्या मानवी चुका तिथं झाल्या तर आसपासच्या वस्तीचं काय? हा विचारच भयानक आहे. घटना आणखी भयानक असतील.
जयपूरच्या आगीत सुमारे ५०० कोटींची मालमत्ता... अनेक बॅरल इंधन... किमान १०-१२ जीव जळून खाक झाल्येत... याच आगीत आपला निष्काळजीपणाही जळून खाक झाला तर बरं... नाहीतर काही खरं नाही...! खरंच खरं नाही...!!

Dan Brown turned phylosopher...

Four previous novels by Dan Brown were pure novels... No doubt that all those novels also have many factual things. CERN, The Vatican in 'Engels and Demons' or NSA in 'Digital Fortress' etc. But his new book 'The Lost Symbol' is more than just a novel. It is more philosophical than his previous novels...
The Lost Symbol is also a mistery but it has a golden edge of good thoughts, faith in our ancient books. As the story and the author are American, obviously the book Dan referred is The Bible... But the message is clear... Any ancient book has some (or same?) hidden meaning and that is faith in god. Dan even mentioned 'Geeta' and 'Vedaas' in his book while mentioning the ancient literature. As a Hindu by birth, I replaced Bible' by 'Geeta...' and to my surprise, it made perfect scenes. Even our forefathers said the same thing, even they didn't heard of Meson's at all...
So I think religion is irrelevant if you mentioning God. Even the Atheists also believe that 'God is not exists...' and still mentioning about him... So Dan became more philosopher in this book... But altogether, The Lost Symbol is again Good attempt by him, as usual...
Dan, WE ARE WAITING FOR YOUR NEW NOVEL NOW... MAY BE SOMETHING ON EGYPT....!

हेच होणार होतं...

विधानसभेचे निकाल लागले... भाजप-शिवसेना युतीला पुन्हा एकदा दारूण पराभव पत्करावा लागलाय आणि आघाडीची हॅटट्रीक झाली... हे होणारच होतं! गेल्या १० वर्षांमध्ये सक्षम विरोधी पक्ष वाटावा असं युतीनं काय केलंय? लोकांनी त्यांच्यावर काय विश्वास दाखवायचा? हे लोक सत्तेत आले तर आपलं भलं करतील, असे लोकांना वाटावं, असं यांनी काय केलंय...?

युतीच्या नेत्यांपैकी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके नेते विधानसभेत आणि बाहेर अभ्यासपूर्ण बोलतात... अन्यथा एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच यांनी धन्यता वाटते. शिवसेनेत तर आनंदी-आनंदच आहे. हा आनंद निवडणूक प्रचारात प्रकर्षानं दिसला. उद्धव ठाकरेंना सरकारची उणीदुणी काढण्यापेक्षा राज ठाकरेंना नावं ठेवण्यातच जास्त रस होता... सरकारचं अपयश जनतेपुढे मांडण्यात शिवसेना कमी पडली, याचंच हे फळ आहे.

दुसरीकडे भाजपही सगळं आलबेल नाहीये... गेल्या वर्षीच गोपीनाथ मुंडेंनी भाजपतून फूटण्याचा घाट घातला होता. त्यांची आणि गडकरींची 'मैत्री' जगजाहीर आहे. केंद्रातही लाथाळ्या सुरू आहेत. वसुंधरा राजे कधीही भाजपातून बाहेर पडतील, अशी शक्यता आहे. मग असल्या भांडकुदळ लोकांना निवडून स्वतःची माती करण्यापेक्षा लोडशेडींग-तर-लोडशेडींग..., आत्महत्या-तर-आत्महत्या..., महागाई-तर-महागाई.... पण आघाडीलाच मतं देणं लोकांनी पसंत केलंय...!

लोकसभा निवडणूकीत युतीनं केलेला 'राज'नामाचा गजर आताही सुरूच आहे. म्हणे मनसेमुळे युतीची मतं फुटली.... अरे फुटली असतील ना! नाही कोण म्हणतंय? पण हे एकच तुणतुणं किती वेळा वाजवणार? लोकसभेनंतर तुम्हाला राज ठाकरेंची ताकद लक्षात आली होती ना? मग त्यावर इलाज करायचा सोडून नुसतं मनसेच्या नावानं खडे फोडण्याचं कारण काय? हे राजकारण आहे... नवे पक्ष येणार... नवे नेते तयार होणार... पण तुमची धोरणं आणि काम चोख असेल, तर कुण्या राज ठाकरेंना घाबरायचं कारण काय? पण खरी मेख इथेच आहे... युतीचं नाणं खणखणीत नव्हतं, हेच खरं आहे. 'नाचता येईना अंगण वाकडं...' या म्हणीचा प्रत्यय त्यांनी लोकसभेवेळी दिला आणि आता विधानसभेलाही! केवळ राज ठाकरेंना शिव्या-शाप देऊन काही उपयोग नाही.

भाजप-सेनेनं गाजावाजा करून सुरू केलेली शॅडो-कॅबिनेटची केवळ एक बैठक झाली... म्हणजे सरकारच्या कामावर वचक ठेवणारा कणाच रबराचा असल्याचं दिसलं. जो पक्ष विरोधी पक्ष म्हणून आपलं काम नीट करू शकत नाही, तो पक्ष सरकारात आला तर चांगलं काम करेल, असा विश्वास लोकांना कसा वाटणार? त्यामुळे स्वाभाविकपणे जे व्हायचं तेच झालंय...

या निकालाचा सर्वाधिक फटका शिवसेनेला बसणार आहे. विधानसभेवर भगवा फडकावण्याचं स्वप्न पाहणारी शिवसेना चौथ्या क्रमांकावर फेकली गेलीय. आधीच मनसेच्या लाटेत गटांगळ्या खाणाऱ्या शिवसेनेची होडी आता पार तिरकी झालीय. भाजपपेक्षा कितीतरी जास्त जागा लढवूनही त्यांचे आमदार कमी निवडून आल्येत. त्यामुळे आता विरोधी पक्षनेतेपदही शिवसेनेच्या हातून जवळजवळ गेलंय. शिवसेनेचा उताराकडे प्रवास राणे-राज बाहेर पडल्यावरच सुरू झाला होता. आता शिवसेना अधिक वेगानं रसातळाला जातेय... यातून वेळीच सावरण्याची शिवसेनेला गरज आहे. अन्यथा त्यांची जागा घ्यायला 'मनसे' सज्ज आहे... राज ठाकरेंचं 'मराठी कार्ड' फार काळ चालेल, असं नाही. शेवटी आता लोकांना विकासाची भाषा बोलणारे जास्त आवडतात, हे वारंवार सिद्ध होतंय. पण शिवसेना सावध झाली नाही, तर राज कुठल्याही क्षणी 'मराठी'वरून 'विकासा'वर येऊ शकतात आणि शिवसेनेच्या बोटीला शेवटचा धक्का देऊ शकतात...

'आता पुढली पाच वर्षं करण्यासारखं काही नाही...' या भ्रमात युतीचे नेते नसतील तर बरं... निराशेचा काळ लोटल्यानंतर आता तरी जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका युतीनं बजाजावी... जबाबदार आणि अभ्यासू विरोधी पक्ष ही लोकशाहीतली सगळ्यात मोठी गरज आहे. त्याखेरीज लोकशाही आणि लालफितशाही यांच्यात फार फरक उरणार नाही. येती पाच वर्षं युतीनं आपली दैवदत्त भूमिका नीट पार पाडावी... कारण निवडून कोणीही आला, तरी जनतेचे हाल संपणार नाहीयेत... त्यामुळे विरोधी पक्षात कोणीही असलं तरी लोकांचे हाल कमी करण्यासाठी आवाज उठवणं ही त्यांची जबाबदारी आहे.

बाकी, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला 'वेल-डन' असं म्हंटलंच पाहीजे...! आणि भाजप-सेना युतीला बोंबा मारण्याची कमीत कमी संधी द्यावी, यासाठी 'ऑल दि बेस्ट'ही दिलं पाहीजे...!!

********************

माझा 'स्टार माझा'मध्ये असलेला मित्र मंदार पुरकर याचं वाचन अफाट... त्यानं भाजपच्या नेत्यांना उल्लेखून सांगितलेला एक किस्सा...

--------------

एकदा एका आठवड्याच्या बाजारात एक शेतकरी दोन म्हशी विकायला येतो...

गिऱ्हाईक (एका म्हशीकडे बोट दाखवून) : ही म्हैस कशी दिली रे?

शेतकरी : ५० हजार... ही दोन वेळा व्यायलीय... दररोज ५ ते ७ लिटर दूध देते...

गिऱ्हाईक : आणि ही दुसरी म्हैस... ही कशी दिली?

शेतकरी : एक लाख... ही रेड्याला जवळ पण येऊ देत नाही!

गिऱ्हाईक : मग... दूध वैगरे???

शेतकरी : कसं येणार?

गिऱ्हाईक : मं... तरीही इतकी किंमत कशी हिची?

शेतकरी : काय राव... कॅरेक्टर नावाची काही चीज आहे की नाही?

--------------

भाजपचे नेते आणि पक्षाचे असं आहे... नुसतं कॅरेक्टर असून त्याचा लोकांना उपयोग '0' आहे... नाही का?

ब्रेकिंग न्यूज?

ब्रेकिंग न्यूज... साम मराठी के असिस्टंट प्रोड्युसर अमोल परांजपे बदलापूर से ट्रेन में निकल चुके है... वे बेलापूर जाएंगे... लोकल ट्रेन के एक तिसरे डिब्बे के एक दरवाजे में वे खडे है... हमारे संवाददात अमुक-अमुक भी उनके साथ है....

नाही... आश्चर्यचकित होऊ नका... आज सकाळी टीव्ही लावला तेव्हा टीव्हीवर अशीच.. अगदी अशीच एक बातमी सुरू होती. यात फक्त बदलापूरच्या जागी दिल्ली होतं... बेलापूरच्या जागी लुधियाना आणि अमोल परांजपेच्या जागी होते राहूल गांधी... हां... आत्ता ही झाली खरी 'ब्रेकिंग न्यूज...!!!'

काँग्रेसचे महासचिव राहूल गांधी आणि ट्रेननं... अरेच्च्या! ही खरोखर बातमीच आहे. त्यांच्या मातोश्री काल मुंबईला येताना विमानाच्या इकोनॉमी क्लासनं आल्या होत्या. (याच विमानात आमचे खासदार सुरेश टावरे हेदेखील होते म्हणे... आणि तेही बिझनेस क्लासमध्ये... मग बाईंना इकोनॉमी क्लासमध्ये बघितल्यावर त्यांनी आपली व्हीआयपी सीट एका सरदारजींना देऊ केली आणि स्वतः इको.क्लासमध्ये आले. आणि शप्पथही घेतली म्हणे की या पुढे फक्त इको.क्लासनंच प्रवास करणार... व्वा... टावरे जी... आमच्या मतांचं सोनं केलंत हो!!!) हां.. तर मुळ मुद्दा म्हणजे सोनियाबाई काल इको.क्लासनं मुंबईत आल्या. मग 'माँ से बेटा सवाई...' हे सिद्ध करण्यासाठी राहूलजींनी थेट शताब्दीचं रिझर्वेशन करून टाकलं. तेही एसी चेअर कारचं...

खरंतर राहूलजींना ही गोष्ट फुटायला नको होती... म्हणजे मिडियात बोंबाबोंब होऊ नये, असं त्यांना वाटत होतं. पण झालं भलतंय... त्यांची गाडी निघणार, नेमके त्याच वेळी तमाम हिंदी चॅनल्सचे रिपोर्टर तिथं हजर... (न्यूज २४ या वाहिनीचं नशिब बलवत्तरच... नेमकं याच गाडीत आणि याच डब्यात त्यांच्या एका रिपोर्टरचंही रिझर्वेशन होतं म्हणे...) मग काय... दे दणादण ब्रेकिंग न्यूज सुरू! सगळ्या चॅनल्सवर दाखवत होते... राहूल गांधी निकले ट्रेन मे... रेल्वे से जाएंगे लुधियाना... राहूल गांधीने आणखी काय काय...

जोक्स अपार्ट... मला एक कळत नाही... म्हणजे मला एक कळतं की, हा योगायोग नाही... म्हणजे नेमकी राहूलबाबांना झुकझुक गाडीनं जायची इच्छा व्हावी आणि त्याच वेळी तमाम वाहिन्यांचे रिपोर्टर तिथं हजर असावेत... माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला इतकं कळतं की, याला मराठीत 'पब्लिसिटी स्टंट' असं म्हणतात... राहूल गांधींना या गोष्टी नव्या नाहीत... असली नाटकं ते अधून-मधून करतच असतात. मागे एकदा काहीतरी कुठेतरी 'पाट्या' टाकण्याचं (शब्दशः पाट्या टाकण्याचं...) काम त्यांनी केलं होतं मिडिया-बिडियाला बोलवून.... आजचं रेल्वे प्रवासाचंही नाटकच...

मुळात या नेत्यांचं छानछौकी राहणं... त्यांच्या गाड्या... त्यांच्या सिक्युरिटीचा लवाजमा पाहिला की या गरीब बिच्चा-यांना जनतेची किती काळजी आहे ते... एखाद दिवशी घमेली उचचली किंवा एखाद दिवस रेल्वेनी गेलं की तूम्ही आम जनतेच्या अधिक जवळ जाल, हे वाटणं एक तर मूर्खपणाचं आहे किंवा हे नेते समोरच्याला (म्हणजे आपल्याला) मूर्ख समजतात... मुळात राहूल गांधी जेव्हा रेल्वेनं गेले त्या डब्यात त्यांच्या आजूबाजूच्या सिट्सवर त्यांचे सुरक्षारक्षक, सेक्रेटरी इत्यादी होते. त्या कम्पार्टमेंटमधल्या उरलेल्या सीट मोकळ्या ठेवल्या होत्या. मग राहूल गांधींनी सामान्य जनतेसारखा प्रवास केला, असा दावा कुठल्या तोंडानं करायचा? या नेत्यांना असलेला धोका बघता अगदी मी बदलापूरहून बेलापूरला येतो तसं त्यांनी येणं अपेक्षितही नाही... पण मग ही 'दिखाऊगिरी' कशासाठी...?

ज्यांना विमानाच्या बिझनेस क्लासनं जाणं परवडतं त्यांनी बिझनेस क्लासनं जावं... ज्यांना इकोनॉमी क्लासच परवडतो त्यांनी इकोनॉमी क्लासनं जावं... ज्यांना रेल्वेचं एसी तिकीट परवडतं त्यांनी ते रिझर्वेशन करावं... ज्यांना थ्री-टियर नॉन एसी परवडतं त्यांनी त्या डब्यात बसावं... ज्यांना तेही परवडत नाही त्यांनी 'चालू' तिकीट काढून जावं... ज्यांना तेही परवडत नाही त्यांनी (स्वतःच्या जबाबदारीवर) विदाऊट तिकीट जावं.... माझं म्हणणं इन शॉर्ट इतकंच... की नाटकबाजी करू नये... पण आपल्या नेत्यांना नेमकं तेच करण्यात इंटरेस्ट असतो... आजचा राहूल गांधींचा 'दिल्ली टू लुधियाना' प्रवास म्हणजे या नाटकबाजीतलाच एक नवा अंक... या पलिकडे याला महत्त्व नाही... माझ्या मते मिडियानंही देऊ नये... (पण ते होणे नाही, हे ही खरंच...!)

आघाडी... बिघाडी....

आघाडी बिघाडी लागली झळ...
कुणी बाई काढली कुणाची कळ...?
थोडी न थोडकी... जुंपली फार...
दोघांच्या तलवारीला चमचम धार...

डोक्यावर इलेक्शन बैठक फोल....
बडवून फुटला आघाडीचा ढोल...
युती बाई - अशी काई...
तो-यामध्ये खडी...
हातावर अजूनही सैलच 'घडी...'

तिस-या आघाडीचं उघडून दार...
आठवले काकांनी घातला वार...
ऐक्याच्या नावाखाली
एक झाले सोळा...
आघाडीच्या पोटात मोठ्ठा गोळा...

दिल्लीबाई म्हणते आघाडी करू...
विलासराव म्हणतात एकटे लढू...
आम्हा नको आघाडी...
घोषा सुरू...
एकटे जिंकू किंवा एकटे मरू....

इशरतच्या निमित्तानं....

२००४ साली गुजरात पोलिसांनी पहाटेच्या वेळी चार 'अतिरेक्यां'चं एन्काऊंटर केलं. त्यात एक मुलगी होती इशरत जहाँ... मुंबईच्या अगदी जवळ, मुंब्रा या ठाण्याच्या उपनगरातली अवघ्या १९ वर्षांची इशरत लष्कर-ए-तैय्यबाची अतिरेकी आहे, असं सांगण्यात आलं. केंद्रानं नेमलेल्या न्यायालयीन समितीनं हे एन्काऊंटर बनावट असल्याचं म्हंटलंय... त्यावरून पुन्हा एकदा या जुन्या वादाला तोंड फुटलंय.

न्यायदंडाधिकारी एस.पी. तमांग यांनी दिलेल्या अहवालात हे एन्काऊंटर 'फेक' असल्याचं म्हंटलंय... मुळात फेक एन्काऊंटर ही संकल्पना फारशी नवी नाही. अनेकदा अनेक गुंडांना संपवण्यासाठी अशी एन्काऊंटर्स केली जातात. मुंबई पोलिसांमध्ये तर अशा 'एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट' पोलिस अधिका-यांची मोठी मांदियाळी आहे. या फेक एन्काऊंटर्सला लोकांचा छुपा पाठिंबाही असतो, असं म्हंटलं तर फारसं वावगं ठरू नये... आपली एकूण न्यायालयीन प्रक्रिया ही '१०० गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये,' यावर बेतलेली असल्यानं स्वाभाविकपणे वेळखाऊ आहे. त्यामुळे अनेक अट्टल गुन्हेगार शिक्षेशिवाय एकतर कोठडीत असतात किंवा जामीनावर बाहेर बागडत असतात. अशा वेळी एखाद्या अट्टल आणि समाजाला त्रासदायक ठरणा-या इसमाचा परस्पर न्याय केला, तर बिघडलं कुठे, असा एक छुपा सूर ऐकायला येतो. काही 'मानवतावादी संघटना' याला "कायदा हातात घेणं" असं म्हणत असले तरी एकूण सर्वसामान्यांचं मत "बरं झालं संपवला..." असंच असतं. त्यामुळे इशरत आणि तिच्या तीन मित्रांचं झालेलं एन्काऊंटर हे फेक असू शकतं, नव्हे इतर ९९ टक्के एन्काऊंटर्सप्रमाणे ते बनावटच असणार, यात शंका बाळगायचं कारण नाही....

पण या 'एन्काऊंटर खरं की खोटं?' या वादात मुळ मुद्दा मात्र बाजुला पडलाय, असं वाटतंय. 'इशरत आणि तिचे मित्र खरोखर अतिरेकी होते की नाही...' या प्रश्नाकडून पद्धतशीरपणे लक्ष विचलित करण्यात आलंय. (यात केंद्र सरकार आणि बहुतांश मिडियाचा पुढाकार आहे.) मुळात गोध्राकांड आणि त्यानंतरच्या दंगली यामुळे अतिशय संवेदनशील बनलेल्या गुजरातेत हे लोक का चालले होते, हे बाहेर आलेलं नाही. त्यांच्या गाडीत शस्त्रास्त्र सापडल्याचा उल्लेख एफआयआरमध्ये आहे. (पण हादेखील एक बनाव असू शकतो, कारण टाईम्सच्या बातमीनुसार पंचनाम्यात हा उल्लेख नाही.) पण हा एफआयआर खरा मानला तर रायफली घेऊन हे चौघेजण कोणत्या पिकनिकला चालले होते? त्यांचं टार्गेट खरोखर नरेंद्र मोदी तर नव्हते...? यासारखे बरेच प्रश्न उपस्थित होतायत.

इशरत जहाँ ही मुंब्र्याची राहणारी... तिच्या घरच्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हे एन्काऊंटर होण्यापूर्वी 'लष्कर ए तैय्यबा' हे नावच त्यांनी ऐकलं नव्हतं... अरेच्चा... असं कसं होऊ शकतं? गेली अनेक वर्ष देशभरात धुमाकूळ घालणा-या एका अतिरेकी संघटनेचं नाव ठाण्यासारख्या शहरात राहणा-या लोकांनी ऐकलंच नाही... शंका आहे!!!

बरं... क्षणभर गृहित धरुयात की तिच्या घरच्यांनी 'लष्कर'चं नाव ऐकलंच नव्हतं पूर्वी... पण मुलगी एखाद्या अतिरेकी संघटनेसाठी काम करत असेल, तर ती काय घरी बोंबा मारत फिरणार आहे की 'मी अतिरेकी झालीय' म्हणून... घरच्यांना कसं कळणार की मुलगी कॉलेजमध्ये कोणाच्या संपर्कात आलीय आणि काय करतेय ते...

आणखी एक शक्यता अशी की इशरत अजाणतेपणी या घटनेत मारली गेली असेल. तिला खरंच माहित नसेल की आपण ज्यांच्याशी मैत्री केली आहे आणि ज्यांच्यासोबत गुजरातेत 'फिरायला' जातोय, ते कुठल्यातरी कुकर्मात गुंतले आहेत... तिला विचारीला असं वाटत असेल की आपले चांगले मित्र आहेत, जाऊयात पिकनिकला... आपण कुठल्यातरी कथित 'जिहादी' मोहिमेवर जातोय, ते तिला ठाऊकच नसेल... असंही असू शकतं...!

या सगळ्या शक्यता मांडण्याचं कारण असं की मुंब्र्यात राहणारी इशरत जहाँ आणि तिचे तीन मित्र (यातला एक जण पाकिस्तानी आहे, असं वृत्त काही वाहिन्या देतायत) यांच्याशी गुजरात पोलिसांचं वैयक्तिक वैर होतं का? त्यांनी नेमकं या चौघांनाच का मारलं असेल... त्या पहाटे तिथून हजारो वाहनं गेली असतील... मग नेमकी यांचीच गाडी अडवून त्यांना ठार करायचं काय कारण? भले फेक असेल, पण या चौघांचंच एन्काऊंटर करण्याची गुजरात पोलिसांना काय गरज पडली असेल? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

क्षणभर गृहित धरुयात की, हे चौघे निरपराध आहेत.... गुजरात पोलिसांना काही टीप मिळाली होती... पण ख-या अतिरेक्यांना मारायचं सोडून त्यांनी सापडलेल्या चार लोकांना गोळ्या घातल्या आणि मोकळे झाले... आता प्रश्न असा उरतो की, पोलिसांना टीप मिळालेले खरे अतिरेकी कुठे आहेत. (पुन्हा एकदा स्पष्ट करावसं वाटतंय की टीप मिळाल्याशिवाय उगीच चौघांना पकडून मारायला पोलिसांची या चौघांशी वैयक्तिक दुश्मनी असण्याचं कारण नाही...!) याचा अर्थ खरे अतिरेकी त्यावेळी (किंवा अन्य कोणत्यातरी वेळी) गुजरातेत गेले असणार आणि आपलं 'कार्य' सिद्धीला नेण्याचा प्रयत्न केला असणार... मग ते अतिरेकी कुठायत... अतिरेकी म्हणून मारून चुकीच्या लोकांना जगासमोर आणायचं आणि निश्चिंत रहायचं, हे गुजरात सरकार आणि पोलिसांना परवडणारं होतं का?

असे अनेक प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होतात... पण दुर्दैवानं आपल्याला हे पैलू दिसत नाहित... दिसले तरी आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतो.... मिडिया त्यांना हवी तीच बाजू लोकांसमोर मांडतात...

इशरतच्या निमित्तानं 'फेक एन्काऊंटर'ची चर्चा करण्याऐवजी 'आपल्या लहानलहान शहरांमध्ये पसरलेले अतिरेक्यांचे हातपाय' यावर चर्चा झाली आणि उपाय झाले तर जास्त बरं होईल...

नगारा वाजला...

येणार... येणार... म्हणता म्हणता निवडणुका आल्या... नवी दिल्लीत वाजलेला हा बिगुल आता पुढला दीड महिना राज्यभर निनादत राहणार आहे...! पाच पक्ष... २८८ आखाडे आणि शेकडो मल्ल... लढाई जोरदार रंगणार आहे.... तेव्हा प्रेक्षकहो सज्ज व्हा!

शिवसेना-भाजप युती जवळजवळ निश्चित आहे... काही जागांच्या अदलाबदलीवरून किरकोळ तू-तू... मै-मै... होण्याची शक्यता आहे. पण ते तितकंच राहिल. एखद-दुस-या जागेवर 'मैत्रीपूर्ण लढती' बघायला मिळतील. प्रश्न आहे आघाडी होणार की नाही हा... आघाडी झाली नाही तर सत्ताबदल होणार हे नक्की मानायला हरकत नाही. कारण आधीच तिसरी आघाडी झाल्यानं दलित मतं काँग्रेसला मिळायची शक्यता कमी आहे. रामदास आठवलेंनी लोकसभेतल्या पराभवाचा पुरेपुर बदला घ्यायचं ठरवलंय. त्यामुळे त्यांच्या जास्त जागा आल्या नाहीत तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या अनेक जागा ही आघाडी पाडू शकते, हे निश्चित... (आठवा... मनसे @ लोकसभा) शिवाय काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे उमेदवार एकमेकांची मतं खातील, ती वेगळीच... त्यामुळे अशा ब-याच काठावरच्या जागा युती खिशात टाकेल... आघाडी झाली तर यातला धोका थोडा कमी होऊ शकतो...

युतीमध्ये सध्या सगळं आलबेल दिसतंय, हे खरं आहे... पण गडकरी-मुंडे यांचे संबंध किती 'जिव्हाळ्या'चे आहेत, ते आपल्याला माहित्ये. केंद्रात भाजपमध्ये सध्या जे चाललंय त्याचं मायक्रो-व्हर्जन महाराष्ट्रातही आहेच... त्यामुळेच मुंबईतल्या काही जागांबाबत भाजपमध्येच एकवाक्यता नाही... शिवाय सामनातल्या आजच्या अग्रलेखानं भाजप नेते दुखावले असण्याची शक्यता आहे. 'हे आईचं मुलाला रागावणं आहे... आई नाही का मुलाला कारट्या-मेल्या असं म्हणते... तसंच हे आहे,' असं सांगून भाजपच्या प्रकाश जावडेकरांनी या अग्रलेखाचं टोक मऊ केलं असलं तरी आत कुठेतरी-काहीतरी दुखल्याचं जाणवलंच... हिच अवस्था राज्यातल्या केंद्रीय नेत्यांची झाली असणार... हा अग्रलेख लिहिण्याचं सामनाचं टायमिंग मात्र जोरदार आहे... हाच अग्रलेख उद्याच्या अंकात आला असता तर त्याचा आणखी वेगळा अर्थ निघू शकला असता... भाजप नेत्यांसारखंच कार्यकर्तेही या अग्रलेखानं दुखावले असतील... (अग्रलेख कितीही खरा असला तरी...!!!!) असो!

तर मुख्य मुद्दा असा, की पडघम वाजायला लागलेत... तुंबळ युद्ध सुरू झालंय... आता मल्ल सज्ज आहेतच पण पत्रकारही सरसावून सिद्ध झालेत... (तारखा जाहीर होण्याची वाट नेत्यांपेक्षा जास्त आम्हीच पहात होतो...!) यातले काही पत्रकार कोणत्यातरी मल्लाला टिप्स देणारे असतील तर काही एखादा मल्ल कसा बहाद्दर आहे, हे सांगण्यात मश्गूल होतील तर रेफ्रीच्या भूमिकेत असतील... पण गम्मत अशी की, कोण टीप्स देतंय, बढाया कोण मारतंय आणि कोण रेफ्री आहे हे शेवटपर्यंत कोणालाच समजणार नाही! पुन्हा विषयांतर झालं...

तर मुळ मुद्दा असा की, राज ठाकरेंमुळे भाजप आणि शिवसेना, केंद्रातल्या कलहामुळे भाजप, तिस-या आघाडीमुळे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादीमुळे काँग्रेस, काँग्रेसमुळे राष्ट्रवादी, तिस-या आघाडीमुळे प्रकाश आंबेडकर (यावर वाद होऊ शकतो... कारण प्रकाश आंबेडकरांची ताकद किती आहे, कोण जाणे?), प्रकाश आंबेडकर, काँग्रेस, राष्ट्रवादीमुळे तिसरी आघाडी... अशा सगळ्याच पक्षांच्या नेत्यांच्या ** कपाळात आल्यात... यात सगळ्यात कमी धोका असेल तो मनसे आणि तिस-या आघाडीला... पण या दोघांची न्युसन्स पॉवर जबरदस्त आहे, हे सगळ्यांनाच मान्य होईल... त्यांच्या सिटा कमी आल्या, तरी ते अनेक जागा पाडू शकतात. पण

युतीची मतं - मनसेनं खाल्लेली मतं = आघाडीची मतं - तिस-या आघाडीनं खाल्लेली मतं

असलं गणित जुळून आलं तर मग युती की आघाडी हे ठरवणं आणखी कठीण होईल... मनसे पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणुक लढत्ये... आणि तिसरी आघाडीही... त्यामुळे कोणाची न्युसन्स पॉवर जास्त आहे, हे अजून समजलेलं नाही... त्यावर वरच्या गणिताची फोड अवलंबून आहे... पण सगळ्यात जास्त धोका आघाडी-युतीच्या नेत्यांनाच आहे...

भले टीव्हीवर बाईट देताना किंवा सभेत भाषणं ठोकताना हे लोक आव आणतील... पण मनात भिती भरलेली असणारच... त्याला कारण आहे आपणच... आपण कधी कोणाला डोक्यावर बसवू आणि कधी खाली आपटू हे कोणीच सांगू शकलेलं नाही... (अगदी चंद्रास्वामीपण...) म्हणजे वाजपेयींनी सहा महिने आधी निवडणुका घेतल्या तेव्हा कोणाच्या स्वप्नात आलेलं का, की भाजप विरोधी पक्षात बसेल... किंवा त्याच वेळी आंध्रप्रदेशात 'मिस्टर आयटी' चंद्राबाबू नायडूंचं पानिपत होईल... किंवा गेल्या विधानसभेला कोणाला वाटलेलं का, की पुन्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचंच सरकार सत्तेत येईल (आणि सहा महिन्यांपूर्वीच खुर्ची खाली केलेले विलासराव पुन्हा मुख्यमंत्री होतील...) याची कोणीच कल्पना केली नव्हती... पण ते असं झालं कारण आपण... 'ये पब्लिक है... ये सब जानती है...'

निकाल २२ तारखेला आहे. मतदान... दिवाळी... निकाल... असा हा अजब क्रम आहे... (त्यामुळे सगळ्या नेत्यांची (आणि पत्रकारांची) दिवाळी चांगलीच 'वाजणार!' हे नक्की झालंय...) हे म्हणजे 'धुळवड...(राजकीय)', दिवाळी...(खरीखुरी) आणि मग शिमगा....(एकमेकांच्या नावानं)' अशा क्रमानं सण साजरे होणार आहेत... त्यामुळे आता सिद्ध व्हायला हरकत नाही... लढायला..., लढवायला आणि पहायलाही....!

भाजप 'दक्ष...' संघ 'आरम...'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजे 'संघ परिवार' या अध्यरुत संकल्पनेचा कुटुंबप्रमुख... विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम यासारख्या अनेक संघटनांचं जाळं संघाच्या या कुटूंबात आहे. त्यातलाच एक 'कानामागून येऊन तिखट झालेला' सदस्य म्हणजे भारतीय जनता पार्टी... एक तर राजकीय पक्ष असल्यामुळे अनिर्बंध अधिकार... सत्ता गाजवण्याची लागलेली सवय यामुळे भाजपमधले काही नेते हे पक्षाला 'ऑटोनॉमस' किंवा स्वायत्त मानतात... त्यांना मनातून असं वाटत असतं की "कोण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? त्यांनी आम्हाला शहाणपणा का शिकवावा? आम्ही स्वतंत्र आहोत आमचे निर्णय घ्यायला... इ.इ.इ."

पण हे केवळ मनात... त्याच मनाच्या दुस-या एका कोप-यात त्यांना हेदेखील पक्क ठाऊक आहे की आपल्या पक्षाचा डोलारा हा संघाच्या भक्कम पायावर उभा आहे. जर घराच्या भिंतींनी पायापासून फारकत घ्यायची ठरवली, तर काय होईल, हे त्यांना माहिती आहे. म्हणूनच संघाला उघड-उघड दुखवायची कोणाची हिम्मत नाही... भाजपचे अनेक ज्येष्ठ नेते संघाच्याच मुशीत घडलेत... आणि ही उदाहरणं हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी नाहीत... काही अपवाद वगळता सगळ्या ज्येष्ठ नेत्यांनी एकतर संघ किंवा विद्यार्थी परिषदेत सामाजिक जीवनाचा श्रीगणेशा केलाय. अटल बिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वात जे सरकार साडेचार वर्षं आलं होतं, ते देखील संघामुळेच... आयोध्येतल्या राम मंदिर आंदोलनाची पार्श्वभूमी या विजयाला होती. त्यामुळे संघानं टेकू काढून घ्यायचा ठरवला, तर भाजपचा तंबू मातीत मिसळायला वेळ लागणार नाही, हे नेते पक्क जाणून आहेत...

सध्या भाजपमध्ये रणकंदन सुरू आहे... होय! मी रणकंदन हा शब्द अतिशय काळजीपूर्वक वापरलाय... स्वतःला 'पार्टी विथ डिफरन्स' म्हणणा-या भाजपनं आपले पायही मातीचेच आहेत, हे दाखवून दिलंय... जसवंत सिंग यांचं पुस्तक... राजस्थानातला सत्तासंघर्ष (खरंतर विरोधी सत्तासंघर्ष)... यशवंत सिन्हा-अरूण शौरी प्रभूतींची टोमणेबाजी... या सगळ्या एका मोठ्या युद्धातल्या छोट्या लढाया आहेत... मुख्यतः हे युद्ध जुंपलंय ते 'संघीय भाजप नेते' विरुद्ध 'बिगरसंघीय भाजप नेते' यांच्यात... अडवाणी-राजनाथ सिंग यांना भविष्यात नरेंद्र मोदींना राष्ट्रीय राजकारणात मोठं करायचंय... त्याच वेळी बिगरसंघीय नेत्यांनी अरूण जेटलींचं नाव रेटलंय... नेतृत्वबदलाची चर्चा ही याच 'उत्तरदायी' ठरवण्यातून पुढे आलीय...

शेवटी पोरं भांडायला लागली की आई-वडील जे करतात तेच मोहनजी भागवतांनी केलं... ते म्हणाले की, 'भाजपची इच्छा असेल तर मध्यस्ती करायला संघ तयार आहे...' आता यात काय वावगं आहे. दोन्ही संघटना वेगळ्या आहेत आणि एका संघटनेनं दुसरीचा आदर केलाय... असंच हे विधान वाचल्यावर वाटणार... पण ज्यांना संघ आणि भाजपमधले संबंध (ऐकून का होईना) माहित आहेत, त्यांना यातली 'बिटवीन दि लाईन्स' वाचता येईल... 'जर भाजपची इच्छा असेल तर...!' म्हणजे जर 'तुम्ही आम्हाला अजून कुटुंबप्रमुख मानत असाल तर...!' म्हणजेच... 'जर तुम्हाला आमची मध्यस्ती मान्य नसेल, तर पुढल्या निवडणुकीत तुमचं काय करायचं ते आम्ही बघून घेऊ...!' इतका सगळा अर्थ दडलाय या 'जर'मध्ये...!!!

आता सगळ्यांना जरी ही 'बिटविन दि लाईन्स' समजली नाही, तरी भाजपच्या नेत्यांना बरोब्बर समजली... म्हणूनच भागवत यांच्या पत्रकार परिषदेला २४ तास व्हायच्या आत सुषमा स्वराज, व्यंकय्या नायडू, अरूण जेटली, अनंत कुमार, मुरली मनोहर जोशी आणि सगळ्यात महत्त्वाचं राजनाथ सिंग आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी मोहनजींची भेट घेतली... याचा अर्थ मोहनजींचा हा 'जर' वर्मी लागलाय... सध्या केशवकुंज कार्यालयात भाजप नेत्यांच्या मोहनजींसोबत बैठकांवर बैठका सुरू आहेत... त्याचा काय निर्णय लागतोय, ते थोड्या दिवसांमध्ये स्पष्ट होईलच...

आता थोडंसं नेतृत्वबदलाविषयी... भाजपमध्ये आत्ता नेतृत्वबदल (पक्षी अडवाणी जाऊन कोणीतरी आणि राजनाथसिंग जाऊन कोणीतरी...) व्हावा की नाही, हा प्रश्न आहे... याला दोन बाजू आहेत... एक म्हणजे हे बदल केले, तर पक्ष पॅनिक झालाय, असा समज होऊ शकतो... त्यातून राजनाथ सिंग किंवा स्वराज-जेटली-नायडू हे लोक दुखावले जाण्याची शक्यता आहे. यावर एक पर्याय म्हणजे अडवाणींच्या जागी स्वराज यांना विरोधी पक्षनेतेपदी आणलं तर हे दुःख काहीसं कमी होऊ शकतं... दुसरीकडे राजनाथ सिंग यांच्या जागेवर कोण येणार, हेही महत्त्वाचं ठरेल... तिथं अरूण जेटली आले तर पक्षातले अनेक जण पुन्हा नाकं मुरडतील, अशी शक्यता आहे. तिथं मोदींना आणलं तर गुजरातेत कोण, हा एक प्रश्न आणि मित्रपक्षांना मोदी पचणार का, हा दुसरा मोठा गहन प्रश्न... त्यामुळे तीही शक्यता नसल्यात जमा आहे.... त्यामुळे नेतृत्वबदल इतक्यात नाही... झाले तरी ते 'संघीय भाजप नेत्यां'मध्येच होतील.... जसवंत-यशवंत-शौरी यांना पदं मिळण्याची शक्यता सध्यातरी दिसत नाही...

आता दुसरी बाजू म्हणजे नेतृत्वबदल न करता अडवाणी-राजनाथ हेच आपल्या पदांवर कायम राहिले तर...! यात एक मोठ्ठा धोका आहे... आत्ताचं काँग्रेस आघाडी सरकार त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी पडण्याची शक्यता शून्य आहे... त्यामुळे भाजपला लढण्याची संधी आणखी साडेचार-पाच मिळणार नाही, हे नक्की आहे. म्हणजे २०१४ साली जेव्हा निवडणुका होतील, त्या वेळी अडवाणी आत्तापेक्षा जास्त थकलेले असणार... त्यांना 'पंतप्रधानपदाचा उमेदवार' म्हणून प्रमोट करणं, हा मूर्खपणा ठरेल... त्यामुळे तेव्हा नवा चेहरा असला पाहिजे... मग तो सुषमा स्वराज-जेटली-मोदी यापैकी कोणाचाही असू शकतो... मग त्यांना पक्षाचं (किंवा पक्षाच्या संसदीय दलाचं) नेतृत्व करायची संधी आत्तापासूनच का द्यायची नाही... त्यांच्या कामाचा अनुभव नंतर निवडणुकीत पक्षाच्या उपयोगाला येईल आणि योगायोगानं सरकार आलंच भाजपचं, तर त्या सरकारच्या आणि पर्यायानं देशाच्या उपयोगाला येईल... आणि ते विरोधी पक्षाचा सर्वोच्च नेता म्हणून कसं काम करतायत, याची लोकांनाही परिक्षा करता येईल... नाहीतर चार-पाच वर्ष विरोधी पक्षनेतेपद अडवाणींकडे... आणि नंतर दुस-याच कोणाला पुढे केलं, तर मतदारांशी 'आंधळी कोशिंबीर' खेळल्यासारखं होईल...

या आपल्या नुसत्या शक्यता.... पक्षात काय गोंधळ चाललंय याच्याशी सामान्य मतदाराला काही घेणंदेणं असायचं कारण नाही... पण देशातला सगळ्यात मोठा विरोधी पक्ष कमकुवत होणं देशाला परवडणारं नाही... (हे माझं एकट्याचं मत नाही पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनाही असंच वाटतंय...) त्यामुळे भाजप नेत्यांनी आपले हेवेदावे बाजुला ठेऊन (आणि ते शक्य नसेल तर लवकरात लवकर सोडवून) कामाला लागावं, असं वाटतंय.... सरकारची नावं ठेवण्यासारखी अनेक धोरणं आहेत... देश दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहे... शेतकरी आत्महत्या करतायत... महागाई अवकाशाला भिडलीय... अशा वेळी सरकारला धारेवर धरायचं सोडून 'जिनांमुळे फाळणी झाली की नेहरूंमुळे....?' 'पोखरण... सक्सेस की फियास्को...?' 'कंदहारला जबाबदार कोण?' असल्या प्रश्वांवरून भांडण्यात काय अर्थ आहे....?????

*********************************

'पुलं'च्या अंतू बर्व्याचं एक वाक्य आहे.... "हे म्हणजे... भाट्याच्या खाडीवर बुडणा-यास काठावर उभं राहून कुराण वाचून दाखवण्यापैकी आहे... याचा त्यास उपयोग नाही.... त्याचा ह्यास उपयोग नाही..." ते सध्याच्या भाजपला चपखल लागू होतंय... हॅट्स ऑफ टू पीएल...

सरकारी लगीनघाई...!

"तहान लागल्यावर विहीर खणणे" ही म्हण सोदाहरण स्पष्ट करा... असा प्रश्न जर यंदा कोणा विद्यार्थ्याला टाकला, तर 'महाराष्ट्र सरकारनं गेल्या महिन्याभरात घेतलेले निर्णय...' हे छान उदाहरण पूर्ण मार्क मिळवून देईल... काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारला आता मतांची तहान लागल्ये...

निवडणुका कोणत्याही क्षणी जाहीर होतील... त्यानंतर 'आचारसंहिता' नावाचा राक्षस जन्म घेईल आणि मग बिच्चा-या सरकारला लोकहिताचे निर्णयच घेता येणार नाहीत... म्हणून मग एका महिन्यात तब्बल सहा वेळा मंत्रीमंडळाला एकत्र करून सरकारला अनेक निर्णय घेणं भागच पडलं... त्याला काय करणार?

४४ दिवसांपासून संपावर असलेल्या प्राध्यापकांना अचानक सहावा वेतन आयोग लागू केला... कारण... तहान!

हे सरकार सत्तेवर आलं... त्याच्या आधीपासून महापालिकांची जकात रद्द करण्याची मागणी होतेय... मग १५ ड वर्ग महापालिकांची जकात नेमकी आत्ताच रद्द का होते... कारण... तहान!

शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातल्या स्मारकाला मंजुरी आणि घाईघाईनं त्याच्या टेबल टॉप मॉडेलचं उद्घाटन करायचं कारण... तहान!

सध्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे देव पाण्यात आहेत. शिवसेना-भाजप युती जवळजवळ झाल्यात जमा आहे... लोकसभेतल्या पराभवाचं उट्टं काढण्यासाठी रामदास आठवलेंनी आधी सगळ्या रिपब्लिकन पक्षांना आणि नंतर डाव्या पक्षांना एकत्र करून आघाडीच्या पोटात गोळा आणलाय... अशा वेळी जिथून शक्य आहे, तिथून मतं जमवण्याच्या खटपटीत आघाडी असेल, तर नवल नाही...

त्यात सगळ्यात मोठी गडबड म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र लढणार की एकमेकांविरुद्ध मैत्रीपूर्ण हे अजून नक्की नाही... त्यामुळे कार्यकर्ते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं इच्छुक उमेदवार, हे संभ्रमात आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काहीतरी दिलासादायक दिसायला हवं, ही सरकारची खटपट आहे...

आणि सगळ्यात शेवटी महत्त्वाचा मुद्दा असा की, सत्तेचा मतांसाठी योग्य वापर कसा करायचा, याचा काँग्रेसचा अनुभव दांडगा आहे. युतीची सत्ता येऊनही त्यांना ती टिकवून ठेवणं जमलं नाही, ते अनुभव कमी पडल्यामुळेच... ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर नेत्रदिपक घोषणाबाजी कशी करायची, हे काँग्रेसइतकं कोणालाही समजलेलं नाही... कारण 'पब्लिकची मेमरी ही रिसेंटच असते... फार जुन्या गोष्टी तिला आठवत नाहित...,' जे उशिरात उशिरा कराल, ते जास्तीत जास्त लक्षात राहिल... हे त्यांना पक्क माहित्ये.

गेल्या निवडणुकीवेळी तत्कालिन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदेंनी शेतक-यांना वीज मोफत देण्याचं जाहीरनाम्यात म्हंटलं होतं. त्याबद्दल नंतर विचारल्यावर तेव्हाच्या प्रदेशाध्यक्षा प्रभा राव यांनी 'प्रिंटिंग मिस्टेक' सांगून मुद्दा निकाली काढला होता... आपण जनतेची सरळ-सरळ फसवणूक करतोय, असं ना शिंदेंना वाटलं ना प्रभाताईंना... आता पुन्हा तेच होणार याची काँग्रेसी-राष्ट्रवादी काँग्रेसींना खात्री आहे... लोकांनी त्यांचा भ्रमनिरास करण्याची गरज आहे...

पण शिवसेना-भाजप किंवा मनसे-भाजप किंवा शिवसेना-भाजप-मनसे असं कोणीही सत्ते आलं, तरी ते काही भव्यदिव्य काम करतील, अशी खात्री लोकांना नाही... त्यामुळेच 'अनोळखी देवदुतापेक्षा ओळखीचा सैतान बरा...' या इंग्रजी म्हणीप्रमाणे लोक पुन्हा या 'ओळखीच्या सैताना'लाच सत्तेत आणण्याची शक्यता अधिक दिसत्ये.