--------------
पहिला मुद्दा म्हणजे अर्थातच देशभरात बोकाळलेला भ्रष्टाचार. भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्यासाठी अण्णांचं उपोषण आहे, असा एक सार्वत्रिक गैरसमज आहे. दुसरा गैरसमज म्हणजे अण्णांचं उपोषण लोकपाल विधेयकासाठी आहे. ही दोन्ही गृहितकं चुकीची आहेत. अण्णांचं सध्याचं उपोषण हे त्यांनी देऊ केलेलं लोकपाल विधेयकच संमत झालं पाहिजे, यासाठी आहे. लोकपाल विधेयकासाठी उपोषण करण्याची गरज नाही. कारण ते संसदेत मांडलं गेलंय आणि स्थायी समितीकडेही पाठवण्यात आलंय. ही प्रशासकीय यंत्रणा आहे. इथं कोणतेही चमत्कार होत नसतात. त्या प्रक्रियेला जितका वेळ दिला गेला पाहिजे, तितका दिला गेलाच पाहिजे... प्रक्रिया सुरू झाली असती आणि मग बासनात बांधली गेली असती, तर मी अण्णांना संपूर्ण पाठिंबा दिला असता... आता पहिला गैरसमज... या उपोषणामुळे देशातला भ्रष्टाचार खरोखर संपणार आहे का? दिल्लीत आणि देशभरात झेंडे घेऊन घोषणाबाजी करणारे किती लोक प्रामाणिक आहेत? लायसन्स नसेल, तर किती जण दंड भरतात? पास नसताना पावती फाडण्याची तोषिश किती जण सहन करतात? ते सगळं जाऊदे... यातल्या किती लोकांनी आजवर सिक-लिव्हसाठी डॉक्टरचं खोटं प्रमाणपत्र दिलेलं नाही? आपण सगळेच भ्रष्ट झालेलो असताना एका उपोषणानं आणि नारेबाजी करून हा प्रश्न सुटणार नाही, हे समजण्याइतकं आपण सूज्ञ असायलाच हवं. चॅरिटी बिगिन्स ऍट होम, या धर्तीवर नॉन-करप्शन बिगिन्स ऍट होम, असं म्हणायला हवं. (आपण आपल्या मुलांनाही सांगतो, पहिला आलास तर सायकल घेईन. हे काय आहे?) याबाबत जनजागृती करण्यासाठी अण्णा आणि त्यांच्या टीमनं देशभरात दौरा केला असता, तर अधिक बरं झालं असतं...भ्रष्टाचार कसा सुरू होतो, हे आपल्याला माहितीच आहे... त्याचं उदाहरण बघा...
--------------
अण्णांचा आग्रह पंतप्रधानपद लोकपालाच्या कक्षेत आणण्याला आहे. याची खरंच काय गरज आहे, हे समजण्या पलिकडचं आहे. पंतप्रधान हा लोकांनी निवडून दिलेल्या संसदेला उत्तरदायी असतो आणि आपल्या लोकशाहीत संसद ही सर्वश्रेष्ठ आहे. पंतप्रधानाला हटविण्याचा अधिकार संसदेला आहे... आणि जर योग्य प्रतिनिधी निवडून गेले, तर त्या संसदेची पंतप्रधानालाही जरब वाटेल. मग माझ्या मनात प्रश्न येतो की, योग्य लोकं निवडून का जात नाहीत? याचं उत्तर शोधताना पुन्हा दुर्दैवानं स्वतःकडेच बोट जातं. अण्णांना पाठिंबा देणारे किती जण नियमित मतदान करतात? लागून सुट्ट्या आल्या, की पिकनिकचे प्लॅन आखले जातात. अगदी गावात असलोच, तर टाकून येऊ मत... तेवढंच लोकशाही जपल्याचं पुण्य! पण मतदान हे आपल्या प्रायोरिटी लिस्टमध्ये सर्वात तळाला असतं. मग चांगले लोकं संसदेत जाणार कसे आणि पंतप्रधानाला त्यांची भीती वाटणार कशी? मनमोहन सिंगांसारखा दुबळा पंतप्रधान असणं, हेदेखील आपल्याच मतदान नाकर्तेपणाचं फलित आहे, असं वाटत नाही का? कलमाडींना कोणी निवडून दिलं? राजांना कोणी निवडून दिलं? त्यांना मतं दिलेल्यांनी त्यांना निवडलं आहे, असं आपल्याला वाटत असेल, तर तो मोठ्ठा गैरसमज आहे. मतदान न केलेल्यांनी त्यांना लोकसभेवर पाठवलंय. केलेल्यांनी नव्हे!!!--------------
आणखी एक प्रश्न... अण्णांना ज्यांचा पाठिंबा आहे, त्यांच्यापैकी, ती जणांनी जन लोकपाल विधेयकाचा मसुदा आणि लोकपाल विधेयकाचा मसुदा यांचा अभ्यास केला आहे? अभ्यास जाऊ दे, ती फार लांबची गोष्ट आहे. किती जणांनी या मसुद्यांचं फ्रंट कव्हर प्रत्यक्ष हातात घेऊन पाहिलंय? घरी राहून पाठिंबा देणारेही राहू द्या... रस्त्यावर उतरलेल्यांपैकी किती जणांनी ते पाहिलंय?इथं एक स्पष्टिकरण केलं पाहिजे. मी कोणताही मसुदा पाहिलेला नाही. त्याचा अभ्यास ही तर डोक्यावरून जाणारी गोष्ट झाली... पण मला तशी गरज वाटत नाही. कारण मी अण्णांचं अंधानुकरण करत नाहीये. पण जे अण्णा-अनुयायी आहेत, त्यांनी तरी ते पाहिलेलं असावं, अशी अपेक्षा आहे... मला खात्री आहे, की यातल्या फार थोड्या लोकांनी हे पाहिलं असणार... पण मग रस्त्यांवर इतकी गर्दी का? रामलीला मैदान पॅक का झालंय?
माझ्या मते, देशभरातल्या रस्त्या-रस्त्यांवर व्यक्त होतोय, तो बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराविषयीचा संताप... या संतापाचं प्रकटीकरण आपण अण्णांना असलेला पाठिंबा मानतो आहोत... पण अण्णांच्या निमित्तानं का होईना, देशात एक मंथन होतंय, ही चांगली बाब आहे. अण्णांच्या (आरटीआय वगळता) भूतकाळातील आंदोलनांसारखी याची गत होऊ नये, ही प्रामाणिक इच्छा आहे. या निमित्तानं अर्धा भारत जरी जागृत झाला, तरी आपल्याला महासत्ता होण्यापासून कोणी अडवूच शकणार नाही... या आंदोलनाची परिणती काही का असेना, ते कोणत्याही भल्या-बु-या कारणानं अर्धवट राहू नये, ही माझ्यासह सर्वांना शुभेच्छा...
--------------
