मुंबईकरांना 'तृणमूल'ही नाही...!

ममता बॅनर्जींचा रेल्वे अर्थसंकल्प...! आणि महा'राष्ट्रीय' नेत्यांचा (अन्)अर्थसंकल्प...!!

संसदेत आज मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचं वर्णन "नवा भिडू... जुनाच राज..." असंच करावं लागेल. गेली अनेक वर्ष बिहारी रेल्वेमत्र्यांनी जिकतं मुंबईला दिलंय त्यापेक्षा कितीतरी पटींनी कमी बंगाली ममतांनी देऊ केलंय... ज्या मुंबईच्या लोकलचे प्रवासी रेल्वेला सगळ्यात जास्त गल्ला जमा करून देतात त्यांना काही दिलं तर नाहीच... पण मुंबई लोकलचा उल्लेखही ममतांनी आभावानंच केला. म्हणजे मुंबईत जशा लेडीज स्पेशल लोकल आहेत, तशाच त्या अन्यत्र सुरू करणार आहे... इत्यादी... त्याखेरीज लोकल-प्रवाशांच्या हाल-अपेष्टा कमी करेल, असं या (अन्)अर्थसंकल्पात काहीच नाही. खरंतर हीच आश्चर्याची गोष्ट आहे.

खरंतर येत्या ३-४ महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. (विचारार्थ - पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांना अजून २ वर्ष बाकी आहेत.) त्यामुळे सत्ताधारी आघाडीला (दोन्हीकडच्या) ऍडव्हान्टेज मिळावा, यासाठी खरंतर मुंबईकरांवर योजनांची खैरात होईल, असा अंदाज होता. या निवडणुकांवर एक डोळा ठेऊनच राज्याच्या इतिहासात विक्रमी राज्यातले ९ मंत्री केंद्रात आहेत. पण मग रेल्वेचा अर्थसंकल्प इतका निरस कसा? त्याची काही कारणं अशी असू शकतात....

१) ममता बॅनर्जी या तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या आहेत. त्यामुळे त्यांना राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांशी काहीच घेणंदेणं असायचं कारण नाही... हेच काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीचा रेल्वेमंत्री असता तर कदाचित मुंबई-महाराष्ट्राला भरभरून मिळू शकलं असतं?

२) महाराष्ट्राचे ९ मंत्री केंद्रात मिरवत असले तरी यापैकी कोणीच ममतांवर 'प्रेशर' आणलेलं दिसत नाहिये. खरंच आपले काँटॅक्ट्स वापरून किंवा प्रसंगी दबाव आणून आपल्याला हवं त्यातलं किमान ५० टक्के पदरात पाडून घेणं, विशेषतः निवडणुक तोंडावर आली असताना..., या दिग्गजांना अशक्य होतं का? (विचारार्थ - शरद पवार... विलासराव देशमुख... सुशीलकुमार शिंदे...मुरली देवरा... आदी.)

३) बरं... या लोकांनी काम नाही केलं समजा... देशाची चिंता करताना त्यांना मुंबईकरांचे हाल दिसत नसतील, असं क्षणभर गृहित धरूयात... मग मुंबईतले सहा आणि ठाणे जिल्ह्याच्या 'लोकल एरियात' मोडणारे ३ खासदार (फक्त लोकसभा गृहित धरून... राज्यसभेचे वेगळे!) काय करत होते? त्यांनी ममता बॅनर्जींनी मुंबईला काहीतरी द्यावं, यासाठी काहीच हालचाल केली नाही का? बरं, इथं पक्षभेद असण्याचाही प्रश्न नाहिये. कल्याणचे खासदार आनंद परांजपे वगळता सगळेच्या सगळे खासदार आघाडीचे आहेत. मग तरीही आपल्या आघाडीतल्या रेल्वेमंत्र्यांना गळ घालणं यांना अशक्य झालं होतं काय?

४) शेवटची शक्यता अशी की सगळे मंत्री-संत्री-तंत्री यांनी आपापल्या परीनं प्रयत्न केले असतीलही... पण त्यांना 'डॅशिंग' ममतांच्या तोफखान्यापुढे हार मानली असेल. (पण असं कोणीही जाहीरपणे सांगण्याचं धाडस करणार नाही... चिंता नसावी!)

एकूण काय... तर निवडणुकांच्या निमित्तानं का होईना... काहीतरी पदरात पडेल, ही मुंबईकरांची आशा व्यर्थ ठरलीय. सहा अधिक तीन खासदार... चार अधिक पाच मंत्री... यांना मुंबईसाठी काहीही आणणं जमलेलं नाही. चला तर मग... पुन्हा तयार व्हा चालती गाडी पकडायला... खिडक्यांवर लटकायला... टपावर बसायला... किंवा गाडीतून पडून मरायला...