बाबूगिरीला चाप...

कालची बातमी... मुंबई उच्च न्यायालयानं एड्सबाधित कैद्यांच्या बाबतीत सरकारला धारेवर धरलं. एका कैद्याच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू होती. हा कैदी एचआयव्ही पॉझिटीव्ह आहे. तुरूंगात नीट उपचार मिळत नाहीत, म्हणून त्याला जामीन हवा आहे. याबाबत सरकारनं अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्र काल सादर केलं. पण ते वाचल्यावर कोर्टानं दिलेले आदेश सरकारच्या डोळ्यात जळजळीत अंजन घालणारे आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार आणि न्या. धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठानं या अहवाल-प्रतिज्ञापत्राचे वाभाडे काढलेत. राज्याच्या गृहसचिव ऍना दाणी यांनी असले अहवाल देण्यापेक्षा स्वतः फिरून परिस्थिती बघावी, असे आदेशच न्यायालयानं दिले. एड्सग्रस्त रुग्णांची सगळ्यात वाईट स्थिती असलेल्या १५ तुरूंगांना स्वतः भेटी द्या... असं न्यायालयानं बजावलंय. त्यात १० तुरुंगांना दाणी यांनी तर ५ तुरूंगांना त्यांच्या खात्याच्या उपसचिवानं भेट दिली पाहिजे, अशी वाटणीही कोर्टानं करून दिलीय. याचा अर्थ दाणींनी सगळी जबाबदारी उपसचिवांवर ढकलू नये, याची खबरदारीही कोर्टानं घेतलीय. कोर्टाची सगळ्यात मोठी पंचलाईन म्हणजे, या भेटी दिल्यावर अहवाल द्यायचा नाही, असं सांगण्यात आलंय. दाणी आणि त्यांचे सहकारी यांनी स्वतः कोर्टात येऊन 'या तुरूंगांमध्ये काय पाहिलं...?, ते पाहून काय वाटलं...? आणि ते थांबवण्यासाठी आपण काय करणार आहोत?' हे प्रत्यक्ष सांगायचं आहे... हा आदेश म्हणजे 'आयसिंग ऑन केक...' म्हंटलं पाहिजे.
कोर्टानं इतकं चिडायचं कारण म्हणजे राज्याचं गृहखातं आणि आरोग्यखात्याला एकूण परिस्थिती बघण्याचे आदेश यापूर्वी कोर्टानं दिले होते. त्यावर नेहमीची बाबूगिरी करत 'आपण एड्सचा प्रसार रोखण्यासाठी काय करणार आहोत...' असली बच्चनगिरी अहवालात होती. त्यामुळे कोर्ट संतापलं... ज्यांना आगोदरच एड्सची बाधा झाली आहे, अशा कैद्यांचं काय, असा खडा सवाल न्यायालयानं केला. त्यात कोर्टानं मदतीसाठी नेमलेले ऍमिकस क्युरी युग चौधरी यांच्या अहवालानं भर घातली. कैद्यांमधल्या आजारानं गंभीर स्वरूप धारण केल्याशिवाय त्यांच्यावर ट्रिटमेंटच दिली जात नाही, असं या धक्कादायक अहवालातून स्पष्ट झालंय.
कोर्टाच्या या आदेशांचं सामान्य माणसानं मोकळ्या मनानं स्वागतच करायला हवं... एक तर हा विषय कैद्यांपुरता मर्यादित असला तरी एकूणच असल्या बाबूगिरीचा फटका आपल्याला कायमच बसत असतो... मग ते मंत्रायलयात आपलं एखादं काम अडलं असेल... किंवा मुंबई हल्ल्यांबाबत पाकिस्तानला पुरावे देणं असेल... किंवा अगदी साधं रेशन कार्डावरचा पत्ता बदलणं असो... हा बाबूगिरीचा व्हायरस आपल्या नसानसांमध्ये भिनलाय... त्याचा उपद्रव एचआयव्हीप्रमाणेच थेट दिसत नाही... पण त्याची लागण झाली की आपली प्रतिकारशक्ती कमी होते... आणि आपल्या बाकीच्या सगळ्या यंत्रणा हळूहळू निकामी होतात... कोर्टानं दिलेले हे आदेश म्हणजे या बाबूगिरीच्या व्हायरसवर जालीम इलाज म्हणायला हवा... हा निकाल एका केसपुरता मर्यादित असला, तरी त्याचा एकूण टोन सगळ्या बाबू लोकांवर आसूड ओढणारा आहे... यावरून नोकरशहांनी धडा घेतला तर बरं... नाहीतर कोर्टाला असेच आदेश देऊन या लोकांना खुर्चीवरून हलवावं लागेल... ते आपल्या व्यवस्थेला फारसं हितावह नाही...