नवलाख तळपती दीप विजेचे जेथ...!

देशातल्या सगळ्या राज्यांच्या ऊर्जामंत्र्यांची परिषद नवी दिल्लीत झाली. केंद्रीय ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी या बैठकीचं उद्घाटन केलं. महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री सुनील तटकरे यांनी पुन्हा एकदा तेच ते जुनं आश्वासन देऊन टाकलं. २०१२पर्यंत देश भारनियमननुक्त करण्याचा संकल्प या परिषदेत सोडण्यात आलाय आणि त्यात महाराष्ट्र अर्थातच(?) आघाडीवर असेल, असं तटकरे यांनी जाहीर करून टाकलंय. (साम मराठीकडे तसा त्यांचा बाईट आहे...) त्यांचं हे विधान ऐकल्यावर हसावं की रडावं तेच समजत नाहिये. श्वास घेण्याची जशी जन्मजात सवय होते, तशी लोडशेडींगची महाराष्ट्राला सवय झाल्ये. लोडशेडींग हे महाराष्ट्राच्या रंगपेशी (जीन्स)मध्ये प्रोग्रॅम झालंय... एखाद दिवस लाईट गेले नाहीत ठरलेल्या वेळी तर लोकं फोन करतात एमएसईबी... सॉरी 'महावितरण'च्या ऑफिसात.... असा हा महाराष्ट्र म्हणे लोडशेडींगपासून मुक्त होणार.... २०१२पर्यंत लोडशेडींग संपवण्याचं स्वप्न तटकरेंनी दाखवणं यात एक मेखही आहेच... याचाच अर्थ २०१२साली ते किंवा (राष्ट्रवादी काँग्रेसची परंपरा पाहता) त्यांच्या पक्षाचं कोणीतही ऊर्जामंत्री पाहिजे... म्हणजे येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला (किंवा फक्त राष्ट्रवादीला... डिपेंड्स अपॉन 'स्वबळावर') सत्ता द्यावी, असा छुपा अर्थ आहे. हे म्हणजे 'गाढवाच्या पाठीवर बसला लुकडा... काठीला बांधला पावाचा तुकडा...' अशातली गत झाली. पण महाराष्ट्रातली जनता आता गाढव राहिलेली नाही... काठीच्या टोकाला दोरी बांधून समोर पावाचा तुकडा बांधलाय, हे तिला कळायला लागलंय. ही झाली एक बाजू... पुन्हा राष्ट्रवादी-काँग्रेसला निवडून दिलं नाही, तर भाजप-शिवसेनेच्या हातात सत्ता द्यावी लागेल, ही भिती आहेच. मनसे सत्ता सांभाळण्याइतकी (अजून) मॅच्युअर झालेली नाही, असं वाटू शकतं. त्यामुळे तीही शक्यता मावळली... आता इतका सगळा द्राविडी प्राणायाम करण्यापेक्षा लाईट गेलेले काय वाईट, असा एक प्रश्न सहज मनात येऊन जातो. लोडशेडींग नसतानाही खेड्यापाड्यांमध्ये दोन-दोन दिवस लाईट नसायचेच... शहरांमध्येही वेळी-अवेळी लाईट जायचेच... आत्ता परिस्थिती उलट थोडी चांगली आहे. आता लोडशेडींगच्या वेळा सोडून (काही टेक्निकल प्रॉब्लेम आला नाही तर) लाईट जात नाहीत. (टचवूड...) आणि आता कनिष्ठ मध्यमवर्गही आता इन्व्हर्टर नावाचा मॅजिक बॉक्स बाळगून असतो... बॅटरी डिस्चार्ज होण्यापूर्वी लाईट आले म्हणजे झालं... (परवाच कुठेतरी ए.सी. चालवणा-या इन्व्हर्टरची जाहिरात पाहिली... असो बापडी!) मग संवायचं कशाला लोडशेडींग... मिस्टर तटकरे... तुमची ही घोषणा ऐकून लोक गाजराची पुंगी वाजवत तुम्हाला मतं देतील, असं वाटत असेल, तर एकतर तुम्ही भाबडे आहात किंवा तुमच्या डोळ्यांवर कोणीतरी पट्टी बांधली आहे. असली आश्वासनं आता मतदारांना फसवण्याची शक्यताच नाही. गेल्या निवडणुकीत तुम्ही शेतक-यांना मोफत वीज देण्याचं आश्वासन दिलं होतंत. (तेव्हाचे मावळते मुख्यमंत्री आता केंद्रीय ऊर्जामंत्री आहेत आणि उगवलेले उद्योगमंत्री... याला म्हणतात काव्यात्म न्याय... मराठीत पोएटिक जस्टिस...) त्यामुळे सांगणे इतकेच की लोडशेडींग सुरूच राहू दे... निवडणुकीच्या काळात लोडशेडींग बंद करण्याचीही 'योजना' असेल कदाचित... (उदा. - ठाणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुक झाली होती तेव्हा २-३ महिने आमच्याकडे लोडशेडींग नव्हतं... तेव्हा वीज कुठून आली हे कोणी विचारू नये) पण प्लीज... प्लीज... प्लीज... तसं करू नका... आमच्या सवयी बिघडवू नका... कारण निवडणुक झाल्यावर कोणाचंही सरकार आलं तरी लोडशेडींग होणारच... मग आमची सवय कशाला मोडता उगीच चांगली... २०१२ सालचं नंतर बघू सध्या जे-जे सुरू आहे ते-ते सुरू ठेवावे, ही नम्र विनंती....
ता.क. - नवी दिल्लीत झालेली ऊर्जामंत्र्यांची बैठक ही 'ली मेरिडीयन' या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये झाली. "उंटावर बसून शेळ्या हाकणे..." म्हणजे काय ते समजलं ना...?