होण्याआधीच कपिल सिब्बल यांनी खुश केलंय. शैक्षणिक धोरणात अमूलाग्र बदल केले पाहिजेत, असं मत मांडत त्यांनी देशात एक मोठं वैचारिक वादळ निर्माण केलंय. खरंतर अनेक शिक्षणतज्ज्ञ गेली अनेक वर्ष अक्षरशः कर्णे घेऊन हेच ओरडतायत. पण कानात कापसाचे बोळे घातल्याप्रमाणे त्याकडे दुर्लक्ष करणा-या सरकारांचाच अनुभव आजवर त्यांना आला. आता स्वतः सरकारनंच हा मुद्दा मांडल्यानं त्या दिशेनं किमान १ पाऊल आपण पुढे टाकलंय. आपल्या शाळा-कॉलेजं म्हणजे कारकून तयार करण्याचे कारखाने आहेत, असं म्हंटलं तर वावगं ठरणार नाही. आपल्याकडे विद्यार्थी नसतात तर परिक्षार्थी असतात... केवळ १०वी, १२वीच्या मार्कांवर बुद्धिमत्ता मोजण्याची आपल्याला सवय लागलीय... त्यामुळे कपिल सिब्बल यांनी मांडलेले मुद्दे आपल्या पचनी पडणार नाहीत... सिब्बल यांना दहावीसाठी एकच बोर्ड करायचंय... त्यात वावगं काय आहे? एसएससी, सीबीएसई हे प्रश्नच निकालात निघतील.... त्यांना १०वीची परिक्षा ऐच्छिक करायचीय... मग त्यात वाईट काय? एखाद्या विद्यार्थ्याला पुढे आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स नसेल करायचं... त्याला चित्रकलेत इंटरेस्ट आहे, त्याला चांगलं गाता येतं... ती छान नाच करते... मग त्याला किंवा तिला १०वी पास होण्याची काय गरज... म्हणजे १०वी, १२वी झाला तरच त्यातली कला विकास पावणार आहे, असं आहे का? उलटपक्षी शाळेतल्या चक्कीत एकदा तो किंवा ती गेले की त्यांच्यातल्या कलेचं कसं पीठ होतं, ते समजतही नाही...
सिब्बल यांनी मांडलेले मुद्दे लगेच-जसेच्या तसे स्विकारले जातील, असं नाही... पण किमान त्यांच्या या वक्तव्यानं त्या दिशेनं विचार तर सुरू झाला... हे कधीतरी व्हायला हवंच होतं. विरोधी पक्षांनी सिब्बल यांच्या विधानाला ठराविक विरोध केलाय. पण सरसकट विरोध करण्यापेक्षा त्यांच्या सूचनांमधल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी त्यांना मदत करणं (आणि सिब्बल यांनीही ती मदत घेणं...) खरंतर गरजेचं आहे. कारण सध्याची शिक्षण पद्धत "आयडियल" आहे, असं म्हणणा-या कोणाचीही गणना मूर्खांमध्येच करावी लागेल. विरोधी पक्षांनी "विरोध करायचा म्हणून करायचा", हे धोरण किमान या नाजूक आणि अत्यावश्यक विषयात बाजूला ठेवावं आणि आपल्या शाळा-कॉलेजांचं आणि पर्यायानं भावी पिढीचं चित्र बदलण्याच्या दिशेनं सरकारला योग्य मार्गदर्शन करावं, ही माफक अपेक्षा बाळगायला हरकत नसावी...
बाकी सध्या इतकंच म्हणावसं वाटतंय की....
"कपिल दा जव्वाब नही...."
No comments:
Post a Comment